Uttarakhand Budget
सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है उत्तराखंड पर अगले साल तक जो कर्ज का बोझ है, वह बढ़कर राज्य के वर्तमान बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। इस वर्ष गवर्नमेंट ने कुल 77 हजार 400 करोड का बजट विधानसभा में पेश किया है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक राज्य का कुल कर्ज भी लगभग 77 हजार 400 करोड़ के करीब तक पहुंच जाएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड पर कुल कर्ज 68 हजार 844 करोड़ के करीब है। अब यहां पर सरकार के लिए समस्या यह है कि हर वर्ष कर्ज का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। जो कि पूरे राज्य के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है।
अब चुनौती यह है कि, उत्तराखंड सरकार अगले 3 सालों में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य पर इतना खर्च होने के कारण राज्य का अग्रणी बन्ना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए सरकार को सबसे पहले कर्ज के बोझ को कम करना होगा। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड सरकार को राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें केंद्र से लगभग 20 हजार 893 करोड की जरूरत होगी। और इसके साथ ही साथ भूतकाल के कर्ज जो को समाप्त करने के लिए सरकार को करीब 19 हजार 460 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन के लिए धनराशि जुटाने की भी है। क्योंकि इस कार्य के लिए भी सरकार को लगभग 26 हजार करोड की जरूरत पड़ेगी। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह इन सारी समस्याओं का समाधान करती है।
अटल आयुष्मान योजना कुल 90 करोड का बजट
इस वर्ष सरकार अटल आयुष्मान योजना में लगभग पाँच लाख तक का फ्री इलाज देगी। अटल आयुष्मान योजना के कारण सरकार ने लगभग 90 करोड का बजट भी अतिरिक्त बढ़ाया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने, दूर दस्त के अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सुविधा भी बढ़ाने का निर्णय जारी किया है। अटल आयुष्मान योजना के तहत अब तक उत्तराखंड राज्य में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग कार्ड बना चुके हैं। जहां पर उत्तराखंड सरकार हर साल हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देगा। पिछले साल की बात करें तो सरकार ने लगभग इस योजना के लिए 310 करोड़ का प्रावधान किया था। जबकि इस वर्ष सरकार ने लगभग 400 करोड रुपयों का प्रावधान किया है।
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